Thursday, 25 October 2012

Agony and redress for molestation & rape of women in Haryana

Haryana rocked by rapes
Time for social reform movement
by D.R. Chaudhry
A large number of rape cases in Haryana in the recent past have rocked the state. Since September 9, when a Dalit girl in a village in Hissar district was gang-raped, as many as 21 rape cases have occurred in the state. 

As stressed editorially in The Tribune (October 10), “Instead of hiding behind some data, the callous bureaucrats should read the fine print behind crimes against women and treat them with sensitivity.” It further emphasises the point (October 11) by pointing out that “you will find the entire discourse of the state and the law and order machinery revolving around seeking justification for such crimes…When such insensitivity exists among those who are supposed to take care of the vulnerable sections of society, it explains why crime against women continues to be on the rise.”
It is an open secret that the law-enforcing agencies in Haryana have become dysfunctional and are amenable to all kinds of socio-political pressures and economic allurements. One cannot expect speedy action from this decrepit structure against criminals. This understanding drove the father of a girl, a victim of gang-rape in Hissar district, and a similarly placed girl in Jind district to commit suicide.

The quality of the administrative structure in Haryana, undoubtedly, has contributed to the menace of mass rapes in the state. However, its roots are deeper and the problem needs sociological analysis to grasp the essence of the phenomenon. Haryana is a male-dominated society with strong patriarchal structures. Woman has always been treated as an inferior creature here. The common male perception about women in Haryana’s rural hinterland is very painful. There are many adages denigrating woman popular in the folklore in the state. If a woman tries to argue to stress her individuality she is dubbed as one whose “sir phir gaya hai” (her mind has gone astray). The male often says, “Jo jiada bolti hai wohi pitati hai (the one who speaks too much gets beaten up).

The highly skewed sex ratio in Haryana is an important contributory factor. Haryana’s record in this respect is the worst not only in India but also in the whole world. Even Sub-Saharan African countries often afflicted with civil war, epidemics and famine have a better record than Haryana. According to the 2011 census, the child sex ratio in Haryana is 830 girls for 1,000 boys. Many a youth has to bear the curse of chronic bachelorhood. In every big village in Haryana there are several hundred young men with no prospect of getting married. To meet this deficit the girls are bought from distant places and sold in Haryana. They are mere commodities to satiate male lust.
Unemployment has further added woes to the youths. The failure of law and order machinery, the pain of bachelorhood and unemployment make a lethal cocktail which has thrown up a large number of lumens in society for whom crime is a major occupation, especially with regard to women. Some khap leaders in Haryana have suggested a novel solution to deal with the problem. Lower the age of marriage and the problem would disappear. The suggestion is bizarre, to say the least. A six-year-old girl was gang-raped in Gurgaon recently. Should the girls aged six be married off?

A good number of the girls raped so far are teen-agers. There are instances of married women raped by married men. In Kaithal district, a five-month pregnant woman was raped by two men. In the Hissar rape case, four of the rapists are married. Early marriage involves the risk of early childbirth which causes death of many such mothers, according to the Human Rights Watch.
The khap panchayats claim to be the custodians of social morality. On the slightest deviation from the marital norms set by them, they have been organising the social boycott of families and often creating mass frenzy resulting in the cases of honour killings. Why don’t they apply the same standard to deal with rapists in the state? By following their logic, they should have banned the entry of the rapists in their respective villages and approached their families to disown them, failing which such families should have been ostracised.

The argument of lowering the marriageable age on grounds of girls reaching the biological age at 15 or 16 tends to put the blame on the girls for their rape. On reaching the biological age they are supposed to invite the male for fornication which later on is passed off as rape. One Congress leader has lent weight to this argument by suggesting that 90 per cent rapes in the state are consensual.

This worldview is in tune with the recent decision of some khap panchayats in western UP prohibiting girls from using mobile phones, wearing jeans, going to market alone, etc. Lowering the marriage age would deprive the girls of higher education and jobs. This is what the khaps want, to make the girls galley slaves in the four walls of their houses.
A holistic approach is needed to tackle the problem in its totality. The present development model based on GDP, FDI, etc, and building some industrial hubs which are fast becoming unmanageable monstrous habitats — Gurgaon provides an apt illustration — leaving the bulk of the population languishing in poverty and squalor has to be given up. The crisis in agriculture has to be tackled to make small landholding so viable as to provide occupation to a family’s youths by diversifying it through setting up cottage and agro-industries and promoting dairy and animal husbandry and other agriculture-related activities.

Unfortunately, the state is depriving peasants of their traditional occupation without providing any alternative, especially in the NCR region. Peasants in this region these days can be heard complaining: “Sarkar hamare khood bikwane par tuli huai hai” (the government is bent upon selling off our land.) The nexus involving land speculators, builders and property dealers on the one hand and our political and bureaucratic elite on the other is too evident now to need elaboration. This would prove ruinous in times to come.

The law and order agencies must be whipped to shed off their complacence and corrupt practices. Over and above all this, the problem relates to civil society, which is at present fragile in the state. Haryana needs a powerful social reform movement to confront and overturn its patriarchal structures. This is a challenge to all those who are genuinely worried at the present state of affairs in the state.
(Accessed from on 25 Oct. 2012 at 1420 hrs.)

In response to above article the following response was sent to The Tribune via e-mail for consideration of publication but it seems to have been rejected. Hence its reproduction here for kind perusal by friends and followers:

Molestation of women preventable
only through emancipation

I couldn’t have expected Prof. D.R.Chaudhry to be as non-descript and inconspicuous in building tangible arguments followed by lack of effective and feasible solutions than in his article (Haryana rocked by rapes –time for social reform movement, in The Tribune, Oct.19, 2012). Instead of fetching socially feasible plans, the article has atoned itself as another piece of accusation on political and administrative machinery and attempts to singularly holding deficient governance to intervene into intangible matters. Does Prof Chaudhry mean that the political masters should start harshly intervening into the intangible lives of the people through the ‘brutish’ police force and ‘insensitive’ district officers? Are these professional bodies so naïve as couldn’t see the design of a ‘rapist’ or his accomplice in addition to reading the mindset of those that may commit a ‘honor killing’ sometime in the future. Culling news items from daily papers and compiling only those facts, figures and responses in a selective and purposeful manner as could enable an author to easily advance his point of view is the job of novices and not of person having the status of Prof Chaudhry. One cannot take Folklore as an express statement about the status of women in Haryana, in perpetual submission and secondary to masculinity.  With education and good teachers we could have transformed the male attitude and status of womanhood in Haryana. Regularly putting Haryana into awful light on grounds of rapidly occurring incidents of rape, honor killing, land scams, deficiency of governance looks as if the media-scanner is more forceful than the individual culturing and enhancement in so many other sectors such as sports, IT, teaching, health, apparel designing, manufacturing, pharmaceuticals, nutrition, automobiles and marketing. If our women remain uneducated, unhealthy, physically weak, confined to homes and timid good governance and even a vigil police cannot prevent rapes and honor killings. And, never through Prof Chaudhry’s assailing suggestions, I feel. As preventive medicine, our socially relevant interventional strategies have to be planned through brainstorming sessions by social activists, high profile teachers and professional, which could be implemented with full steam for a period of at least two decades through the joint mechanism put in place by Khaps, Universities, NGOs and the media. We have the Bibipur model before us that need to be streamlined and pursued with vigor for better results. By the way, are we really interested in framing a policy for woman’s emancipation?

Saturday, 20 October 2012

Indian Media reviews 1962 debacle with China on the northern front (भारत के मीडिया में १९६२ में चीन के साथ हुयी जंग की समीक्षा)

पचास साल पहले हिमालय में बर्फीली और दुर्घर्ष उपत्यकाओं में चीन के साथ एक ऐसा युद्ध हमने लड़ा था जैसा द्वितीय महायुद्ध के समय हिटलर की फौजों ने रूस के बर्फीले मैदानों में या   नेपोलियन ने आल्प्स पर्वत-श्रेणियों को लांघ कर अथवा स्पेन की ओर बढ़ते हुये पहाड़ी वादियों को पार करते समय लड़ा था. भारत-चीन के बीच हुई जंग के बाद दोनों देशों में अब तक दो नयी पीढ़ियां चुकी हैं. भारत में जो पीढ़ी इस समय जवान है वह इस भयानक जंग और अपमानजनक हार, जिसे विनाश कहना ज्यादा उचित होगा, के बारे में क्या सोचती है ? इसी सोच पर  पर निर्भर करती हैं अनेक बातें. जैसे कि, चीन के साथ रिश्तों की नयी कवायद - जिसमें कूटनैतिक स्तर पर व्यापार, पर्यटन और सांस्कृतिक लेन-देन को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जा रहा है. लेकिन बहुतों को यह समझने में कठिनाई होगी यह केवल एक छलावा है. आजकल भारतीय संचार माध्यमों में, ख़ासतौर से अंग्रेजी भाषा के अखबारों और टेलीविज़न चैनलों पर, सन १९६२ में चीन के साथ हुयी जंग की पचासवीं बरसी को याद किया जा रहा है. यादगिरी की इन चर्चाओं के बीच चीन से हुआ वह युद्ध एक आत्म-तुष्टिकरण की कवायद ज्यादा लग रहा है और ईमानदार समीक्षा कम. चीन, जो पाठ हमें पचास साल पहले पढ़ा गया क्या भारत के राजनेताओं, कूटनीतिज्ञों और फौजी योजनाकारों ने उसे पढ़ लिया है. चीन युद्ध से सम्बद्ध ऐतिहासिक दस्तावेजों को पढ़  कर तो अब लगता है कि फौज ने तो वह पाठ उसी दिन पढ़ लिया था लेकिन हमारे राजनेताओं को तो उसकी लिपि भी आज तक समझ में नहीं आयी है, ऐसा भारत का आम आदमी समझ चुका है.

चीन के साथ जब जंग हुयी थी तब मैं दस साल की  उम्र का था और पंजाब में पाकिस्तान की सीमा से सटे हुये जिला फिरोजपुर की छावनी में अपने पिता के साथ मौजूद था. उनकी तैनाती लद्दाख में चुसूल क्षेत्र में हुयी और वे चले गये. महीना भर बाद, सीज़-फायर होने पर लौट आये थे. सन १९६५ में, केवल तीन साल बाद ही पकिस्तान ने पश्चिमी सीमा पर मोर्चा खोल दिया और भारत को युद्ध के लिये ललकारा. हम वहीं, फिरोजपुर में ही थे. इन तीन सालों में मैं १३ साल का हो गया और बहुत सी बातें समझने लगा था. तोप और टेंक के गोले जब घरों के पास -आकर गिरने लगे थे तो हुकुम हुआ कि परिवारों को देश के भीतरी भागों में उनके गांवों और रिश्तेदारों के यहाँ भेज दिया जाये. सो, ताऊजी आकर हमें गाँव ले आये थे. पिताजी आर्मर्ड डिवीज़न की रेजिमेंट में थे. क्या हुआ हमें पता नहीं, लेकिन बाद में समझ आया कि हमारी फौजें बर्की तक पहुंची थीं.

खैर, चीन को लेकर भारत के मीडिया में इन दिनों जो रहा है वैसा चीन के मीडिया में नहीं. यह अंतर बहुत कुछ तो दोनों देशों में मीडिया की आजादी और मिजाज़ पर निर्भर करता है. लेकिन हमारे मीडिया में चीन के साथ हुयी उस 'एकमात्र' जंग के दौरान उन दिनों के भारतीय मीडिया, राजनैतिक व्यवहार अर्थात रेस्पोंस, कूटनैतिक परिवेश और पश्चिमी देशों के रवैये पर

जिस प्रकार से निर्भय होकर या खुल कर विस्तार से लिखा जा रहा है और चर्चाएँ हो रहीं हैं उसे भूतकाल की समीक्षा, वर्तमान का विवेचन और भविष्य की व्यूहरचना के तौर पर देखा जा सकता है. कुछ बातें स्पष्ट हैं: () उत्तरी सीमाओं पर चीन की तैय्यारी हमारे से बेहतर है () समुद्री सीमाओं पर उसकी चुनौती ज्यादा नहीं तो बराबर अवश्य है, ख़ास तौर से उसकी परमाणु शक्ति चालित पनडुब्बियों की संख्या और इनकी परमाणु अस्त्र ले जाने वाली मिज़ाइल के दागे जाने की क्षमता () चीनी सैनिकों की बेहतर बैरकें और भोजन-पानी की व्यवस्था () रसद पहुंचाने की बेहतर क्षमता जो ल्हासा तक बिछाई गयी और प्रत्येक मौसम में चालू रखे जाने की द्रुतगामी रेल सेवा और इसके दक्ष सञ्चालन से संभव हुयी है  () पदाति सैनिकों के लिये बेहतर फील्ड हथियार और उनकी लोकशन बताने वाली तकनीक (अर्थात जी.पी.एस () बेहतर संचार साधन जिनसे कमांड से सैनिक का सम्बन्ध व्यक्तिगत स्तर पर संभव होता है और, अंत में () हमारे से कहीं मजबूत अर्थव्यवस्था, अस्त्र-शस्त्र निर्माण में स्वावलंबन, अंतर-राष्ट्रीय मंचों पर अत्यंत मज़बूत कूटनैतिक स्थिति और चीन के लोगों का चरित्र.

मुझे नहीं लगता कि चीन इतना बेवकूफ देश है कि अपने लोगों की मुश्किलें बढ़ाने, मज़बूत अर्थव्यवस्था को दांव पर लगा कर देश को गर्त में ले जाने, तिब्बत को खो देने के खतरे और अमरीका द्वारा खुल कर उसके विरुद्ध भारत के साथ युद्ध में उतर पड़ने की आशंका के चलते, भविष्य में भारत के साथ कोई युद्ध लड़ने अथवा उलझने का प्रयास करेगा. उसका मकसद पूरा हो रहा है तीन बातों से: () पकिस्तान को हमेशा ही हमारे साथ ठंडे युद्ध में उलझा कर रखने से () तिब्बत में इन्फ्रा-स्ट्रक्चर को बेहद मजबूत करने से और भारत की सीमाओं पर देश-द्रोहियों को लगातार उकसाते रहने और उन्हें घातक  अस्त्र-शस्त्र सप्लाई करते रहने से. चीन से मिली  चुनौती को चीन के तरीके से निपटने के रास्ते निकालने में बिना युद्ध के भारत की जीत असंभव  है. हमें एक नहीं, अनेक मोर्चों पर इन्वेस्ट करना होगा. 

चीन अथवा पकिस्तान से निपटने के लिये तकनीक और मनोविज्ञान के रास्तों पर हमें चलने की जरूरत है. पिछले २० वर्षों में चीन ने इंजीनियरिंग के मामले में जो बढ़त  हासिल की है वह उसके विकसित बौद्धिक-बल और मज़बूत इरादों का प्रमाण है. जैसे कि, दुर्गम मार्गों से रेलवे लाईन बिछा कर ३५० किलोमीटर प्रति घंटा की गति से रेलगाड़ी चलाना, थ्री-गोर्जेस डैम का निर्माण, पुलों और ऐसी इमारतों का निर्माण जिन्हें देखकर मनुष्य दंग  रह जाये, मौलिक विज्ञान के क्षेत्र में शोध-पत्रों की नित बढ़ती संख्या (चाहे गुणवत्ता अभी विश्वस्तर की हो), स्ट्रैटिजि़क माने गये सैनिक साज़ो-सामान के निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करना, अपने ही वाहन के द्वारा अन्तरिक्ष में मनुष्य को भेजना, इंटर-कांटिनेंन्टल बैलिस्टिक मिज़ाईलों का निर्माण और इन्हें स्थल और पानी के नीचे से दागने की क्षमता  हासिल करना, अद्वितीय कौशल से स्टेट-ऑफ--आर्ट तकनीकों से एक पुराने रशियन एयर-क्राफ्ट कर्रिअर युद्ध-पोत का नवीकरण और इसके संचालन और मारक क्षमता में उच्च स्तर की  अभिवृद्धि करना आदि बहुत से ऐसे उदाहरण  हैं जिनसे चीन का मुकाबला करने में भारत को दांतों पसीना सकता है. हम अपने बेशकीमती संसाधनों का इस्तेमाल विदेशों से अस्त्र-शस्त्र  खरीदने में ज़ाया करते रहे हैं. अपने वैज्ञानिकों और तकनीकिविदों को अभावग्रस्त रखकर उन्हें काम करने के लिये रोजाना कोसते रहे हैं, निरुत्साहित करते रहे हैं और कुछ मामलों में बेइज्ज़ती भी करने से बाज़ नहीं आये हैं. इन बातों को देखकर चीन हमारी खिल्ली उड़ाता रहा है. वैसे, यह विस्मयकारी है कि हमारी फौजों के हौसले बढ़ाये रखने के लिये देश में ज़ज्बात की कमी नहीं है. परन्तु खाली ज़ज्बात से युद्ध नहीं लड़े जाते. हां, भला हो डी.आर.डी के वैज्ञानिकों का जिन्होनें परिश्रम करके सैनिकों को हाई-अल्टीट्यूड वारफेयर के लिये तैयार करने के प्रोटोकोल बनाये, मुश्किल मौसम में महीनों तक ख़राब होने वाली और खाई जा सकने वाली खाद्य-सामग्री का विकास किया और पल-पल बदलने वाले जानलेवा मौसम में भी जिन्दा रहने और युद्ध लड़ने योग्य बने रहने के वास्ते जीवनदायी सामग्री, वस्त्रों और हट्स का विकास किया 

वर्तमान मीडिया हाईप के चलते महत्वपूर्ण सवाल ये हैं कि () क्या सन १९६२ में मौजूद उन राजनैतिक और कूटनैतिक खामियों को दूर किया जा सका है जिनकी वजह से भारतीय फौज को भारी नुक्सान झेलना पड़ा था और जिस युद्ध में हमारे सैनिकों के अदम्य साहस की दुनिया ने तारीफ़ की और अपनी गलितयाँ छिपाने के लिये हमने दुत्कारा () क्या राजनेताओं को घरेलू राजनीती में शुचिता और कूटनैतिक स्तर पर सख्ती बरतने का संदेश दिया जा रहा है ? () क्या मनोवैज्ञानिक स्तर पर फौज के पुराने ज़ख्मों को हरा करके उसे अपमान-मिश्रित गुस्सा दिलाया जा रहा है ? () क्या एक ऐसे दबाव का माहौल बनाया जा रहा है जिसमें राजनेताओं को यह चेतावनी दी जा रही है कि सावधान! अपने निजी स्वार्थों में आकर देश को लूटकर धन-सम्पदा बटोरने में लिप्तता वाली दूषित मनोवृति को छोड़, देश के नव-निर्माण की ओर ध्यान दें ताकि अंतर-राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान और आत्म-निर्भर होकर जिया जा सके. अब यह दीखने लगा है कि हमने कोई सबक नहीं सीखा. हमारी राजनैतिक प्रणाली अभी तक मनोवैज्ञानिक स्तर पर इतनी कमज़ोर है कि फौज के आश्वासन के बावजूद चीन की ओर से भयभीत रहती है. क्या मज़ाल कि कोई भारतीय सरकार चीन के बारे में एक शब्द भी उल्टा बोल जाये!

भारत का राज-काज हमेशा से गलत प्रकार के लोगों के हाथ में रहा है. जिन लोगों को राज करना चाहिये वे तो सेवक हैं और जो सेवक होने के काबिल भी नहीं वे राज-कार्य करते हैं!