Monday, 24 September 2012

Rhetoric about system change in India -Political or social?

Prof. Daulat Ram Chaudhry, a well know thinker on contemporary issues and a staunch nationalist is a well read octogenarian and lives at Rohtak. He is credited with start of 'Peeng' a weekly tabloid and stirred a storm in journalistic history of Haryana that was considered a backyard until recently in history of any media venture in this hinterland of Delhi. He is a good teacher and has a flare for writing on the burning topics of the day, particularly that disturb the social peace and harmony. He a severe critic of the old age Khaap system of the Jats and endeavours to uproot the thinking of 'honour killing' in the name of clan or family honor protection, which according to him is just backward way of living in a progressive society. His interest in socializing on Face Book is recent through which he mobilizes public opinion on various hot topics, which become topical and relevant to our destiny. He is also instrumental in creation of Haryana Insaaf Society, a voluntary organisation and is currently strengthening its formation and finances from Rohtak. His views on certain issues are thought provoking attracted attention of FB friends to respond in adequate numbers: Here are excerpts from his recent post and responses-

Daulat Ram Chaudhry
A series of mega scams in the recent past. Is it a sudden development or a culmination of a process that started long back? A highly perceptive political figure of India throws enough light on this.

Dr.B.R. Ambedkar in his talk “Ranade, Gandhi and Jinnah” delivered at Puna(now Pune) on January 18, 1843, inter alia, observed:

“ For the first time in our country money is taking the field of an organized power…politics has become a kind of sewage system intolerably unsavory and insanitary. To become a politician is like going to work in the drain.”

It was almost seven decades ago that the process of political decay was noticed by Dr. Ambedkar. Now politician instead of working in a drain is found slogging in a coal pit, covered with deep soot from toe to top, with his eyes so glazed that he cannot distinguish between fair or foul, right and wrong, good or bad. He bids for anything that smears more of soot on his body.

This leads to the conclusion that the system has become so rotten that mere tinkering would not needs major operation. What is needed is not change of regime but systemic change.

What should be done to achieve this? I request Face Book friends to confront this question. What can ordinary mortals like us do in this direction? Comments from friends should be brief, concise and to the point. This serious issue needs to be debated in all seriousness. I hope friends would not disappoint me.
Ranbir Singh Sir, It should be 1943 instead of 1843. Ambedkar was not born then. He was born on 14 April 1891, Sir
Daulat Ram Chaudhry Yes it is misprint. Sorry. It is 1943 and not 1843

Ranbir Singh Dear Sir, name a known system to humankind that is perfect and that in your view should be brought to India. In my view Indian 'system' is OK but the people's mind is corrupt. You cannot suddenly change it. The transformation is spontaneous. Forget about French, Russian or Chinese type of bloddy revolutions. Tell my which society in the world is ideal for India.......None, in fact. Then why always condemn the system and approve of people. I carried on an experiment for a year and asked everyone that came into contact to questions: (i) is he a bad persons; (ii) did he do any wrong today. None accepted any of the queries and looked staringly at my face. So wherefrom all the bad people that we visualize or have hallucinations about came from. After people are looting others, making money, acquiring property, know how to hide it and do many activities all the say long in a cunning mannenr. People do these tasks intelligently, therefore there is hardly a question arises for bring a change in system. It is serving the other well except 'US'. If we can only leave this grudge and do some creative work instead of obsessively talking all the time for change in the system, we will stop our creativity. I would suggest to lean more on Buddha's teaching that to find a cure of social malice. No one is bad. Our attitude is defective.
Daulat Ram Chaudhry Yes, attitude is the basic thing. Attitude, value system, ethical framework and so on. However, one's mental make up is also formed by the system around him though one is not system's slave.No system is perfect but man's endeavour to improve the system is a continual process. This human drive is responsible for man's journey from cave to modern jet age. Effort to improve the system must continue. This requires improving mankind's ethhical frame work and value system. It is a dialectical process. Both the things should continue simultaneously.
Ranbir Singh Sir, you are aware that there is lot of difference between practice and theory. When we read so many good thoughts from good books carefully selected and compiled at home, we sub-consciously search for opportunities to apply them in daily life. But if we don't get enough or even one, we turn pessimistic. Rhetoric about change of/in (?) system is a pessimistic approach in my view. Who will Change? When will it get changed? How will it change? Nobody is sure of that. Therefore, the best way is to post this rhetorical on the Face Book in search of inheritance for its endorsement. Politics and usual practical life have been poles apart and can never meet each other for the betterment. Politics, that governs the system will never change. It has never changed irrespective of the new entrants in space and time. It is the technology that has altered human life with great thought of philosophy behind it. The great Popperine (Ref.- Karl Popper) thinking goes well with it and in recent times also of DD Kosambi and Mahatma Gandhi. Gandhi knew best how to use of the wile in politicians. One of us cannot be a Gandhi for bringing political change or rather transformation through which systemic change can be affected. However, some of my queries remain unanswered, Sir e.g. the type of system that you wish to introduce. Any examples?

Anitha Rajesh :Yes Sir, we cant ban parties and those who can will oppose it with tooth and nail. Mine was a question regarding the second phase of democracy. Democracy cannot continue in its present form. And the existing system cannot be cured by medicines, surgery is a must. Gandhi ji’s ways succeeded against the British, but it wouldn’t, if it would have been the Chines

Surender Pal You have rightly pointed out 'What is needed is not change of regime but systemic change.' Corruption is not the question of individual's moral fabric only. This is basically the machinery generating scams and black money. That machinery or the system has to be changed to overhaul the scenario and this demands systemic operation
Ranbir Singh None of the friends, including Chaudhry Sahib, the initiator, have answered one basic question i.e. which existing system is the best option for India? We are posting opinions and impressions in a rhetoric but it needed an answer. I, at least, do not wish further postings of opinions and impressions. That can save time for others.
Daulat Ram Chaudhry There are many alternatives tied by mankind so far-Fabian socialism, socialism of Lohia-Jai Prakash Narain etc. communism, Marxism, free market economy and so on. Now in my view the experiment of humanist socialism being practiced in some Lain countries is the best alternative that has emerged so far-multiparty system through adult franchise, free press etc.Socialist forces have to compete with their opponents and establish their superiority. The effort must be a continual process. There is no cut and dried solution. The present system as it prevails in our country has caused misery for the mass of the people. It must be overthrown.
Anitha Rajesh why cant we design a system of our own, considering the uniqueness of our society ? i think its better..
Ranbir Singh A system designed by self always works better. I am against import of a system that evolved in alien lands. I wonder why don't Indians read the debates of the Constituent Assembly rather than reading the text of Indian Constitution and discarding it immediately to understand the issue in real context. It is this Constitution that has given us the present system and all the malice. It is just a legal copy, in writing, of the British system of governance. Therefore, we are still slaves of the British. The Indian system never evolved and modernized itself from the times of prevalence of the system of Monarchy or Kingship that thrived on the power of the feudal lords. Therefore, time is ripe to take a fresh look for drastic change at the history of India and its modern Constitution keeping in view the moral lessons from the debates held in the Constitution Assembly. It can be safely predicted that we can never come out with better and successful solutions that the ones suggested during the debates held in the Constituent Assembly: that is, convergence of wisdom of for good governance and that meant reverting to parliamentary debates. We don't see good and sanely conducted Parliamentary debates nowadays nor the democratic institutions as grassroots level in parliamentary form of Govt. They are all there but in weakened form. Therefore, the selfish nature of the 'slaves' (that we are) or the citizens of India has to be controlled by DANDA or stick and fear of punishment. But who will punish whom? Only the weak and poor people suffer at the hands of the powerful. Who are the powerful? The Netas, of course, which reap a good harvest of corruption every time they are elected to the Indian Parliament! Therefore, we must send best persons to the Parliament of India. And who will determine who is a best person? Money? It is the money and wine that determines the best person during the electioneering. The electoral initiated a mean process in which only corrupt persons get elected by all the Indian 'cattle class' society and we see a sudden surge in the volume of corruption in the days to come. Corruption paves the way for them in reaching the Parliament. Therefore, unless we have small grassroots level democratic institutions, powerful enough, it is impossible for Indians to even consider a change for the betterment. Marxism or Socialism are all useless for us unless we change our attitudes and mindset. Considering the present scenario and trends, the next batch in the next 30 years that will take over Parliament will be affluent and wealthy people that currently fund the meanest people now and from them scientists and technocrats will take over the reins of government in India, later. That may take another 100 years.

Wednesday, 19 September 2012

Pot boiling over criticism and review about folklorists -Haryana

हरियाणा में लोक साहित्य के कुछ नये ठेकेदार जब-तब पैदा होते रहते हैं. इन्हें न तो हरियानी भाषा के बारे में कुछ पता है और न ही 'लोक' और 'साहित्य' के बारे में. मेरा मत है कि हरियाणा में लोकसाहित्य नाम की कोई चीज़ नहीं है और न कभी रही. जो रहा है वह लोक संगीत, लोक गायन और लोक नाट्य कहा जाता है. इसका ही 'साहित्य' में जबरन रूपांतरण कर लोक साहित्य नाम दिया जा रहा है. यहाँ के थोड़े पढ़े-लिखे लोगों को (में तो पी.एचडी. किये हुए लोगों को भी ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं मानता क्योंकि ऐसा करने के बाद वे पढ़ना बंद कर देते हैं और सोचते हैं कि इससे आगे पढ़ने की ज़रुरत नहीं है क्योंकि डाक्टरी की फीत जो लग गयी है! कभी-कभी मुझे भी चौधरी हरद्वारी लाल के कथन से कि 'हरियाणा में डेढ़ ही पढ़ा-लिखा आदमी है', सहमत होना पड़ता है. एक-आध बार अपनी शेखी मारने और ज्ञान बघारने का इन्हें बुखार भी चढ़ता है. फिर वे फेस बुक, और न जाने किस-किस फोरम, पर अपने अल्पज्ञान का ढिंढोरा पीटते फिरते हैं. हाल में ऐसा ही हुआ जिसके कुछ नमूने यहाँ दिये गये हैं. भला हो आचार्य राजेन्द्र गौतम का जिन्होंनें ऐसे लोगों को दुरुस्त करने के लिये कुछ टिप्पणियाँ यहाँ दी हैं. कुछ नज़रिया मेरा भी है.

हरियाणा में लोक साहित्य के क्षेत्र में अभी किसी पितामह का उदय नहीं हुआ है. इसीलिये जिसको जैसा भी सूझता है वैसा लिख मारता है. मैनें आचार्य गौतम से आग्रह किया है कि वे इस बारे में एक स्टेटस पेपर तैयार करें ताकि ऐसे लोगों की आंखें खुलें और दिमाग तरोताज़ा हो जाये जिन्हें अपनी जानकारी को लेकर बड़े-बड़े दावे करने के अलावा और कुछ नहीं आता. ये लोग हिंदी के माध्यम से थोड़ा जान गये हैं तो कुछ संवाद करने/लिखने के बाद और अपनी जानकारी पर दूसरों का ठप्पा लगवाने के लिये फेस बुक जैसे प्लेटफार्म की तरफ दौड़ने लगते हैं. इन्हीं लोगों की वजह से साहित्य के क्षेत्र में हरियाणा की कोई पहचान अभी तक राष्ट्रीय और अंतर-राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बन पाई है. पता नहीं ऐसे लोगों को कॉलेज और विश्वविद्यालय किस तरह मास्टर लगा लेते हैं. क्या तो ये लोग साहित्य का, क्या छात्रों का और क्या प्रदेश का भला करेंगे? हरियाणा में साहित्यिक चोरी जिसे अंग्रेज़ी में प्लेजियारिज्म कहते हैं और बौद्धिक बेईमानी  खूब होती है. सब मिल-जुल कर करते हैं. ऊपर बड़े बाबू लोगों को इस बारे में शून्य जानकारी भी नहीं होती. साहित्य अकादमी के करता-धर्ता और बड़े बाबू लोग आपस में सलाह करके, तय करके नेताओं को भी भुलावे में रखकर इनामात वगैरह हासिल करते रहे हैं. कोई पुलिस में है, कोई आइ.ए.एस है या उसकी बीबी है सब अपने को साहित्यकार मानते हैं. छुटभय्ये इनसे जानकारी पैदा करते के बहाने ढूँढते हैं, मुलाकात होने पर उनके लिखे कूड़ा 'साहित्य' की प्रशंसा करते हैं और निचली किस्म का छोटा सा ईनाम भी पाने में कामयाब हो जाते हैं. साहित्य अकादमी द्वारा ईनाम पाई हुयी कृतियों अथवा पुरस्कृत लोगों की कृतियों की मार्केटिंग का डाटा देखने के अलावा उनकी लोकप्रियता की 'क्वाँटीफिकेशन' की जाये तो उन्हें शर्म आयेगी जिन्होंनें पुरस्कार बांटें हैं और जिन्होंनें लिये हैं. असल में हरियाणा साहित्य अकादमी से वास्ता रखने में गिरोहबंदी और गोलबंदी की तकनीकें ज्यादा कारगरता से काम करती हैं और कृतित्व  की गुणवत्ता कम. यदि इन कृतियों का अंतर राष्ट्रीय मानकों के अनुसार मूल्यांकन करवाया जाये तो अधिकतर ऐसी हैं जिन्हें पढ़ने की जहमत भी कोई शायद ही उठाना चाहेगा. ऐसे में इन कृतियों के बारे में भारतीय भाषाओँ के अखबारों में छपी हुयी परिचयात्मक टिप्पणियाँ कोई मायनें नहीं रखती:-

Dheeresh Saini किताब पढ़ने की इच्छा है। समीक्षा तो बेहद भक्तिभाव से लिखी गई है। अगर लखमीचंद को कालिदास या शेक्सपियर कहा जाता है तो ख़ुदा खैर करे। ओमप्रकाश ग्रेवाल कहते थे देश जैसा हरियाणा, वैसा उसका शेक्सपियर।

Desh Nirmohi धीरेश भाई समीक्षा भक्ति भाव से लिखी गयी है इस का मतलब समीक्षक की नजर में किताब महत्वपूर्ण है २२ मार्च को रोहतक में लोकार्पण के समय भी यह साफ नजर आ रहा था लगभग ७०० प्रतियों का बिक जाना मेरे लिए भी अकाल्पनिक लग रहा था हरियाणा की रागनी लख्मीचंद से बहुत दूर चली गयी है इस प्रतिनिधि संकलन में जनवादी रागनियों का ही संचयन किया गया है ओम प्रकाश ग्रेवाल जी का लेख और सुभाष जी की भूमिका किताब को महत्त्वपूर्ण बनती हैं .

Suresh Jangra लख्मीचंद कब से हरियाणा का शेक्सपीयर बन गया? उच्ची जाति का होने के कारण उस समय के निम्न जाति वालो को भूला दिया गया, उनमे बाजे भगत नाम सबसे उपर आता है, जो लख्मीचंद कई गुणा बेहतर गायक थे। लख्मीचंद के बारे में सही जानकारी जानने के लिए प्रसिद्ध आलोचक आचार्य शीलक द्वारा लिखित पुस्तक ब्रह्म ज्ञानी कौन? पंडित लख्मीचद, बाजे भगत या दादा बस्ती राम, अवश्य पढें।
Desh Nirmohi सुरेशजी आप को किताब अवश्य पढ़नी चाहिए किताब रोहतक में हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति से प्राप्त कर सकते हैं

Subhash Chander बाजे भगत, धनपत सिंह निंदाणा और दयाचन्द मायना हरियाणा के बड़े कवि और कलाकार हुए हैं। हरियाणा सरकार ने कलाकारों के प्रोत्साहन के लिए लखमीचन्द और मेहर सिंह के नाम से पुरस्कार देना शुरु किया है, जो स्वागत येग्य कदम है।बाजे भगत, धनपत सिंह निंदाणा और दयाचन्द मायना ने हरियाणा की कला को आगे बढ़ाया है। इनकी कला को रेखांकित करने के लिए इनके नाम पर भी पुरस्कार दिए जाने चाहिए।
Heritage-Haryana Heritage-Haryana लख्मी चंद पर बहुतों के पूर्वाग्रह हैं. जो भी टिप्पणियां यहाँ प्रेषित हैं वे संतुलित नहीं हैं. टेक्स्ट और कंटेंट के बारे में श्री हरिश्चंद्र बंधु द्वारा लिखित और आचार्य राजेन्द्र गौतम द्वारा सम्पादित पुस्तक 'लख्मीचंद का काव्य वैभव' (१९९७), सरोज प्रकाशन, नन्द नगरी, दिल्ली, भी एक बार पढ़ ली जाये. लख्मीचंद को हरियाणा का शेक्सपीयर कहना तो उचित नहीं लेकिन किसी लोककवि और लोक नाट्यकार को जातिवादी दृष्टि से न देखा जाये तो बेहतर होगा. सभी कवियों और लोक नाट्यकारों की कृतियों का स्तर कभी एक जैसा नहीं होता. इसलिये उनके कार्य और कृतियों की समीक्षा करते है देश-काल और दूसरी सीमाओं का ध्यान अवश्य रखना होता है. अति-प्रशंसा के भावों से विभोर होकर की गयी समीक्षा और 'साहित्यिक' टिपण्णी दुखदायी होती है. लोग यदि तटस्थ होकर कुछ नहीं लिख सकते तो फेस बुक पर आकर गैर-शास्त्रीय टिपण्णी डालने से उन्हें बचना चाहिये. इससे नवोदित समीक्षकों और अनजान पाठकों पर बुरा असर ही पड़ेगा. हरियाणा के लोक कवियों और लोक नाट्यकारों के बारे में जैसी तटस्थ समीक्षायें मैनें आचार्य गौतम की देखी हैं वैसी और कहीं नहीं देख पाया.
  • Rajendra Gautam हरियाणा के लोक साहित्य को रेखांकित करने के प्रयास के रूप मेँ "प्रतिनिधि रागिनियां" के सम्पादक और प्रकाशक बधाई के पात्र हैं. लोक में स्वीकृति पा कर भी शिष्टजनों के द्वारा यह साहित्य उपेक्षित ही है. लगभग 3 महीने पहले रागनी पर अपना एक लेख सुभाष जी ने मुझे भिजवाया था जो बहुत हद तक संतुलित और रागनी की नयी दिशाओं का संकेतक है जबकि यहां ज्यादातर टिप्पणियां एक अनावश्यक क्रोध से उपजी लगती हैं. एक टिप्पणी में मुझे भी इस साहित्य का जानकार मान लिए जाने के कारण यहां टिप्पणी करने मे मुझे संकोच हो रहा था. इतने दिग्गज जानकारों के बीच में मेरी क्या औकात है ! पर कुछ बातें कहना जरूरी लगा. पिछले एक दशक से लखमीचन्द पर कालिख पोतने का एक सुनियोजित अभियान चलाया जा रहा है. भाई सुभाष जी ने लोक-कव्य से जुडने के कारण जिस लखमीचन्द को ब्राह्मणवाद से विद्रोह करने वाला बतलाया था टिप्पणीकारों ने उसकी ख्याति का एकमात्र आधार उसका ब्राह्मण होना मान लिया है. लखमीचन्द के निंदकों ने इतिहास-बोध से कट कर बात की है. बाजे भगत और लखमीचन्द की प्रतिस्पर्धा उनके जीवन-काल में स्वाभाविक थी पर इन महाकवियों के देहावसान के बाद लोक ने तो दोनो को ही उनके काव्य की श्रेष्ठता के आधार पर शिरोधार्य किया है आप हैं कि बिना टैक्स्ट पढे साम्प्रदायिक चश्मा लगा कर देख रहे हैं! एक तरफ तो लखमीचन्द इसलिये अप्रासंगिक हैं क्योंकि उन्होंने यथार्थ से आँख मूँद कर ब्रह्मज्ञान का चित्रण किया, दूसरी ओर उसी ब्रह्मज्ञान के बूते पर आपके लिये बाजे भगत उन से बडे कवि बन जाते हैं! आप बाजे भगत को ब्रह्मज्ञान तक रिड्यूस कर उनका भी अपमान कर रहे हैं. यह बिल्कुल सही है कि आज रागनी का स्वर बदल रहा है. वह जनवादी न सही जनपरक तो हो ही रही है और यह एक ऐतिहासिक विकास की प्रक्रिया है और बहुत बडी आवश्यकता है. श्री मयाना तथा अन्य में जिस सामयिक बोध की उपस्थिति है वह ऐतिहासिक विकास का ही परिणाम है. पता नही टिप्पणीकारों को मालूम है या नहीं 1940 और 1964 के बीच अंग्रेजों के अत्याचार, किसानों का दुख-दर्द, अशिक्षा की विडम्बना पर बहुत अच्छी रागनियाँ श्रीराम शर्मा ने भी लिखी हैं पर मैं तो नाम लेते इस लिये डर रहा हूँ कि फिर एक ब्राह्मण का नाम आ जायेगा. मित्रो यदि 80 वर्ष पूर्व लखमीचन्द जनवाद, स्त्री विमर्ष और दलित विमर्ष की स्थापना कर चुके होते तो सराहनीय तो जरूर होता पर वह सम्भव नहीं था और यह सब न कर पाने के बावजूद क्या उसने ऐसा कुछ नहीं लिखा जो संग्रणीय हो. आप ऐसा मान रहे हैं तो सभी जातियों में विद्यमान उस जनमानस की अवहेलना कर रहे हैं जिस के कंठ में बस कर लखमीचन्द जिन्दा रहे हैं आलोचकों और पोथियों के बूते पर नही!

  • Heritage-Haryana  उम्मीद है आचार्य गौतम की टिप्पणी से हरियाणा के लोक नाट्यकारों की 'आलोचना' के नये दावेदारों की समझ में ज़रूर इज़ाफा होगा. हरियाणा का कोश (हरियाणा एनसाइक्लोपीडिया) जब बन रहा था तो मुझे उसके करीब सभी खण्डों में संपादन सम्बन्धी कुछ योगदान देना पड़ा था. मुझे हरियानी संस्कृति की कुछ समझ तो है ही इसलिये जिन लेखकों की पांडुलिपियाँ मैनें देखी, सम्पादित की अथवा मेरी नज़रों से गुजरीं, उनके स्तर को जानकार में विचलित हुआ था. ज़ाहिर है साहित्य और संस्कृति खंड में जिन लेखकों के योगदान को सम्मिलित किया गया, मेरी व्यक्तिगत राय में उनमें से केवल दो-तीन ही ऐसे हैं जिन्हें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लायक ऐतिहासिक-सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में लिखना आता है. बाकी सभी कामचलाऊ ही थे. इनमें आचार्य राजेन्द्र गौतम के लेख को में सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ.
    इन दो खण्डों में सम्मिलित लेखों पर संपादकों की अथक मेहनत की दास्तान तो इतिहास में दर्ज हुयी ही नहीं. लोक साहित्य के नाम पर हरियाणा के बौराने वाले लेखकों के रचनाकर्म की तुलना यदि शिकागो विश्विद्यालय में स्नातक स्तर के एक शोध -'ग्राउंड्स फार प्ले' (कु.कैथरीन) से ही की जाये तो यहाँ के विश्विद्यालयों से अवकाशप्राप्त मास्टर पानी भरते नज़र आयें. थर्ड रेट रचनाकर्म को बारम्बार अज्ञानवश मान्यता देकर हरियाणा साहित्य अकादमी के पक्षपाती संचालकों ने अनेक बार इन्हीं में से कुछ चुनींदा लोगों को कभी तो लख्मीचंद और कभी किसी और पुरस्कार से भी नवाज़ने की बेशर्मी की है. ऐसी स्थिति में हरियाणा के मौलिक लोकसाहित्य सृजन कर्मिओं और लोक नाट्यकारों के मौलिक कार्य के बारे में सही समझ पैदा किये बिना ही नवोदित लोग पीते हुये पुराने ढर्रे पर ही टिप्पणियाँ लिखते चले जा रहे हैं. में तो हैरान हूँ कि आचार्य गौतम इतने अरसे से चुप क्यों हैं?

  •  Rajendra Gautam
    मित्रगण, क्षमा करें, ऊपर की टिपण्णी में एक महत्त्वपूर्ण बात छूट गयी है . मेरा मानना है कि हरयाणा के लोक साहित्य को अनेक हस्तियों ने समृद्ध किया है. वे सब पूज्य हैं, महान हैं. मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि किसी को बड़ा बताने के लिए दूसरे को छोटा बताना क्यों जरूरी है? पुरानी, घिसीपिटी बात मानी जाती है या कि बड़ी रेखा को मिटा कर छोटा करना उचित है? मेरे भाईओ, लखमीचंद को मिटा कर आप हरयानी रागिनी बचाना चाहते हैं तो नादानी कर रहे हैं. सब का 'साहित्यिक टेक्स्ट बेस्ड' अनालायसिस कर के दिखाइए तब कोई बात है.
  • Heritage-Haryana: हरियाणा में लोक नाट्यकर्मियों का रचनाकर्म नाट्य की ज़रूरतों के अनुसार नेरेटिव और काव्य का मिला जुला रूप हुआ करता है. वह केवल टेक्स्ट नहीं है. तक़रीबन सभी आलोचकों और समीक्षकों से एक मौलिक गलती यह होती रही है कि वे टेक्स्ट को लेकर बहुत सेंसिटिव बने रहे जबकि केथरीन ने सांग और नौटंकी के 'टेक्स्ट' में झांककर लोकराग से ओतप्रोत नाट्य प्रस्तुतियों की पध्दति, तकनीक और संदेश पर ध्यान दिया. हमारे यहाँ किसी भी बेड़ेबंद सांगी ने स्वयं कोई लेखन कर्म नहीं किया. या तो उनके साथ के दूसरे पढ़े-लिखे लोगों ने उनके लिये 'टेक्स्ट' लिखा था अथवा उनके बाद टेक्स्ट के आधार पर अपनी समीक्षाएँ/आलोचना प्रस्तुत कर दीं जो उन्हें बेड़बन्दों के घरवालों और प्रशंसकों से कापियों और दस्तावजों के रूप में मिली थीं. देहाती पुस्तक भण्डार का इस कर्म में बेहद महत्वपूर्ण योगदान रहा. लेकिन बाद में विख्यात भाषाविद आचार्य जगदेव सिंह का कहना था कि देहाती पुस्तक भण्डार के गुटकों में भाषाई प्रस्तुति बेशक अशुद्ध रही लेकिन इनसे नाट्य-कथा का टेक्स्ट ज़रूर संरक्षित हुआ. खैर, हमारे यहाँ आलोचना और समीक्षा करने वाले लोगों को नाट्य कला की कोई ख़ास समझ नहीं है, इसलिये उन्होंनें केवल टेक्स्ट को लेकर साहित्यिक निबंध लिख डाले. इन्हें समीक्षा या आलोचना कहना भी 'लिटरेरी जार्गोन' में उचित नहीं है. 'टेक्स्ट' की सत्यपरकता और शुद्धि पर भी अनेक बार सवाल उठते रहे हैं. वर्तमान आलोचनाएँ लख्मीचंद और मांगे राम के जाने के बहुत बाद की हैं. इन दोनों और इनसे पहले के लोक नाट्यकारों के समय की प्रस्तुतियों को फिज़िकल तौर पर वर्तमान आलोचकों ने देखा ही नहीं तो नाट्य नाट्यकर्म के बारे में तकनीकी और प्रस्तुतीकरण सम्बन्धी कुछ भी लिखना उनके लिये साहित्यिक नैतिकता नहीं हो सकती थी. इसीलिये गलतियां हुईं. इसलिये जो कुछ लिखा गया या लिखा जा रहा है उसमें 'अंदाज़' और 'कल्पना' का तत्व हावी है. जनाब हबीब तनवीर ने हरियाणा के सांग को लेकर बहुत पहले, संभवतः कुरुक्षेत्र में, एक कार्यशाला लगाई थी जिसमें उन्होंनें सांग-मज़मून के आधार पर डेढ़ घंटे की स्क्रिप्ट तय्यार करवा कर प्रस्तुति करवाई थी. इसे एक तजुर्बे के तौर पर शहरी रंगमंच को ध्यान में रख कर तय्यार करवाया गया था. यह प्रशंसनीय प्रयास था लेकिन उनसे आगे और अब उनके बाद इस प्रयोगधर्मिता को तवज्जो नहीं दी जा रही. कुछ भी हो मुझे शुरू से ही सांग के टेक्स्ट की साहित्यिक समीक्षाएँ और आलोचना कभी नहीं जंची. विद्वान् लोग इस बारे में ठीक से और विचार कर लें ताकि आलोचना और समीक्षा को सही दिशा मिल सके. दूसरा, इस कर्म को साहित्यकों के दायरे से बाहर निकालकर नाट्य-आलोचकों के पास ले जाना होगा अथवा वे स्वयं ही इसे ग्रहण करें तो बेहतर होगा. अफ़सोस है की इस और अभी तक केंद्रीय संगीत और नाटक अकादमी ने ध्यान क्यों नहीं दिया है. हरियाणा को वैसे भी राष्ट्रीय रंगमंच पर कोई नहीं पूछता. वज़ह वही हैं जो उपरोक्त हैं.

Wednesday, 5 September 2012

How Scientific are scientific studies on Organic Food

 When lots of organizations, people and groups are advocating to go for organic food and certain pro-activist NGOs  too are claiming a share in the propaganda, how do people decide whether to accept the recommendations or not. It is now a war between the organizations for and against organic agriculture and organic food. In the zeal to increase production of food grains, we contaminated our food with insecticides and pesticides and suffered  from lots of gastric ailments, cancer and pollution of our drinking water sources too. Gaining wisdom from the studies pointing out the miserable conditions of health and food in which we have now fallen, most people now wish to shift to organic food thus creating a natural pressure on the farmers to grow crops without the use of insecticides and pesticides. Obviously, this  will be disastrous for companies that manufacture synthetic pesticides and insecticides. It will cause mass unemployment further causing distress among all sort of people involved in operations such marketing, shares, speculation and property. Alarmed at the grave consequences, a number of multinational corporations engaged for long time in manufacture and marketing of chemical fertilizers, insecticides and pesticides have slyly and copiously funded studies to prove that the case for organic farming and food is wrong. Since they have stacks of money to spend on advertizing and the media, their PROs have been asked to prepare a strategy to counter arguments that have gone against their economic interests. On the other hand public has a right to know what is good  science and how can we lead a disease free, healthy life. Since food is essential to survival of humans and billions of dollars are spend to raise crops, distribute food articles across the globe via chains of stores and through large unorganized sector in developing and non-developing economies of Africa and South Asia, the war has assumed an acrimonious proportion, nowadays. 

The common man is incapable of differentiating between good and bad science and credible and non-credible outcome or recommendation emanating out of research. It depends on two factors: (i) who is funding the study or research and what is the methodology, and (ii) was there any conflict of interest? In normal course, national governments with Press as guardian of public interest too, there are little chances that anything wrong occurs with scientific studies as most are published in journals having a very strong peer review mechanisms. The peers holds the key to a good or a bad study and in most cases their identity is kept confidential. They are never paid for their work and have a long credible career in science. Therefore, there are enough opportunities before the media and the educated public to know the bad and good in scientific studies. 

It is in this connection a news item appeared in The Times of India of 5th September 2012 caught my attention. After carefully reading the main story and the disclaimer published as blurb along with it, I don't think that one should go by the news item. It may be a deception, we may not know the actual relevance of the study to India, and the context, irrespective of the fact that Stanford is a reputed American Institution there cannot be an apparent reason to distrust or disbelieve what they have found out. The study may be OK in the context of USA, particularly people of European origin and Caucasians, not even people from the eastern European countries in which countries the body constitution and metabolic responses are different from Indians. It was the US and western world scientists, who first advocated large-scale usage of chemical fertilizers in India. Indian scientists never discovered or synthesized chemical fertilizers but were influenced by the advice of Norman Borlaug, the Mexican scientist who introduced the Mexican wheat variety. MS Swaminathan, at the time of Mrs Indira Gandhi, was instrumental in bringing Green Revolution to India to eliminate hunger. The hunger could not be eliminated despite all the massive inputs that cost fabulous sums to India and eroded our traditional agricultural practices. Now MS Swaminathan is an enlightened person and advocates traditional form of agriculture, based largely on organic methods. A transformation, indeed.The readers and viewers of TV programs, particularly those that have seen Amir Khan's Satyamev Jayatay and its episode on Pesticides and organic farming may be puzzled at this study (clip attached as photo). My suggestion is that we don't trust this study and rather our own studies conducted in India and evaluated by ICAR, ICMR or DBT. Unfortunately, there are none but we are not without sound advice that may be inferred from numerous studies done by National Institute of Nutrition and several metabolic studies that compares body responses in cohorts as well as those that consume food items grown organically. It may be double blind study. It is also not trustworthy to believe the comments or quotes taken from so-called Indian experts because the Indian Press tries to attach credibility by adoption of this methodology on foreign studies that were not conducted in India or in which they did not collaborate. Just dismiss this news item published in Times of India despite a disclaimer published along with the story as 'Times View'. The Times knows the risks hence the rider. It is perhaps a new type of journalistic endeavor to remain on the safe side. The method is welcome and serves public interest. The Times of India takes a lead in this new kind of reporting.

Reservation in promotions for SC & ST is unjustified

दिनांक २५ अगस्त के दैनिक भास्कर में 'खापों के हाथ आन्दोलन की कमान' और ऐसे ही अन्य शीर्षकों से हिंदी भाषा के अन्य अखबारों में छपे समाचारों के अलावा अंग्रेज़ी के द ट्रीब्यून में 'खाप्स सर्व अल्टिमेटम' समाचार से हरियाणा के आम आदमी को किसी बेहतर भविष्य की आशा नहीं होनी चाहिये. जाति के नाम पर आरक्षण देने के लिये भारत के संविधान में कोई प्रावधान नहीं है, खाली इसके कि नीति-निर्देशक सिद्धांतों में ऐसी नीतियाँ बनाने के लिये कार्यपालिका को निर्देश मात्र है कि गरीब तबकों और समाज में पिछडे वर्ग के कल्याण के बारे में सोचा जाये और यथार्थ रूप में कुछ किया भी जाये. राजनेताओं नें अपने स्वार्थ के लिये समाज में जातीय गतिरोध के बीज आरक्षण देकर बोये थे, अब भारत में उसकी फसल लहलहा रही है. इस समय भारत, खासतौर से हरियाणा, में रहने वाले जाट कौम के कुछ अनपढ़, अदूरदर्शी, स्वार्थी, छुटभय्ये और स्वयंभू नेताओं को जाटों के लिए आरक्षण हेतु आन्दोलन करने के अलावा और कुछ नहीं सूझता. इस काम में वे पिछले २-३ साल से जोर-शोर से लगे हुए हैं और राजनेताओं पर दबाव बना कर, धमकी देकर और कुछ नालायक, कामचोर और स्वार्थी जाटों को साथ लेकर मनमाने तरीके से समाज में अराजकता पैदा करने पर तुले हुए हैं. ये लोग किसी की सही बात सुनने के लिये तैयार नहीं हैं चाहे तो इनके कारनामों की वजह से कौम पर बट्टा ही क्यों न लगे, इल्ज़ाम क्यों न लगे और जाट चाहे और भी दुखदायी तरीके से क्यों न पिछड़ जायें, इसकी उन्हें परवाह नहीं है. आज जाटों की गन्दी आदतों के कारण भारत के किसी भी प्रान्त में इन्हें पसंद नहीं किया जाता. कोई भी प्राइवेट संस्थान इन्हें नौकरी में, चाहे वह चौकीदारा ही क्यों न हो, रखने के लिये तैयार नहीं है. केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के जिन दफ्तरों में इनमें से ज्यादातर को क्लास फोर से भी नीचे के दर्जे की नौकरियां मिली हुयी हैं वहां ये ठीक से काम नहीं करते. समय पर दफ्तर में आते-जाते नहीं, दफ्तर के समय को भी बर्बाद करते हैं, उल्टा बोलते हैं, हुकुम-उदूली करते हैं और मौका लगे तो गाली-गलौच करते और मार-पीट भी करते पाये गये हैं. बयिन्तिहाह बीडी पीना और ताश खेलना तो ये लोग अपना जातीय गौरव मानने लगे हैं. दूसरी और आरक्षण के नेता-लोग जाटों के गौरवशाली इतिहास, कौम के जीवट और पुरुषार्थ, कुर्बानियों और परम्पराओं को दरकिनार करके केवल चंद लोगों को बेवक़ूफ़ बनाते घूम रहे हैं. और कुछ नहीं सूझा तो अब खाप के नासमझ और ज्यादातर अनपढ़ चौधरियों के पास समर्थन के लिये चले गये और इनके नाम पर सरकार को धमका रहे हैं कि यदि फलां-फलां तारीख़ तक आरक्षण देने के बारे में घोषणा नहीं हुई तो चक्का जाम और जनजीवन की सामान्य गतिविधि को ठप्प कर दिया जायेगा. धमकियों से भला सरकारें कभी डरी हैं, वह भी तब जब उसमें चोरों और लुटेरों का बोलबाला हो ? दूसरी बात यह कि यदि यह आरक्षण वाली बात सिरे चढ़ती है तो कल के दिन जैन, राजपूत, ब्राह्मन और अन्य ऊपरी कौमें जैसे की बनिया भी आरक्षण में अपना हिस्सा तय करने को कह सकते हैं. बात और आगे बढ़ती है और कोई विकल्प नहीं रहता तो हमारे अदूरदर्शी और स्वार्थी नेता तब अंग्रेजों की तरह समानुपातिक आरक्षण अथवा प्रतिनिधित्व की नीति को लागू करने में देरी नहीं करेंगे. जब यह होना ही है तो सरकार और 'जनप्रतिनिधि' इतने हो-हल्ले का इंतज़ार क्यों कर रहे हैं ? सामाजिक न्याय की अगर बात करें तो वह पिछले ६० बरसों में आरक्षण के जरिये तो संभव हुआ नहीं है. सरकारी नौकरियों में ही आरक्षण का फायदा केवल कुछ लोगों को हुआ है. देश में दरिद्र तो हर कौम और तबके में होते हैं. तो फिर दरिद्रता के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था क्यों नहीं की जाती ? जिस देश में गाँधी और अम्बेडकर जैसे प्रबुद्ध, विचारशील और तार्किक लोगों को भगवान् बना दिया जाये और उनके नाम पर न जाने क्या-क्या प्रपंच रचे जायें वहां जातीय भेद-भाव को समाप्त करना नामुमकिन हैं. व्यक्तिपूजा से सामाजिक समानता को अघात पहुंचा है. ऊंची कौमें जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वणिक चाहे निचली जाति के लोगों और संकर जातियों से कितना ही अच्छा व्यवहार क्यों न कर लें, निचली जातियां उन्हें हमेशा संदेह की दृष्टि से देखती हैं और देखती रहेंगी, यह सोचकर कि वे किसी भी सूरत में उनसे रोटी-बेटी का नाता नहीं जोड़ने वाले हैं. निचली जाति का कोई लड़का अगर उच्च कौम की किसी लड़की के प्यार के चक्कर में फँस गया या उसे भागकर ले गया तो समझो कि हिंसा होगी. इसमें कानून भी क्या करेगा क्योंकि परंपरा से ऐसा होने की वर्जना जो है. आरक्षण की बात करने वाले और कानून बनाने वाले लोग अपनी बेटियों का रिश्ता नीचे वाली जातियों या कुलों में करके मिसाल कायम कर भी दें तो भी ज्यादातर समाज इस रास्ते पर नहीं चलेगा.खैर, सरकारी नौकरियों में आरक्षण कि मांग करके जाट कौम के कुछ बुद्धिहीन लोग कौम का कोई भला नहीं कर रहे हैं. अगर इन्हें अपनी कौम के भविष्य की इतनी ही चिंता है तो वे आरक्षण को समाप्त करने के लिये दबाव क्यों नहीं बनाते. क्या पिछले दिनों हुआ गुर्जर आन्दोलन इनके लिये एक आदर्श उदाहरण बन गया है ? गुर्जरों से पहले यह पूछो तो सही कि आरक्षण होने के बाद क्या उनकी कौम के सभी युवाओं को सरकारी नौकरी मिल गयी है ? जितना जल्दी जाट जाति की खाप के मुखिया इस आन्दोलन के सर्वविनाशक रूप को पहचान लेंगे, कौम के लिये उतना ही अच्छा होगा. अपने आप को वीर और मेहनती कहने वाली जाट कौम क्या अब आरक्षण की बैसाखी के सहारे अपनी रक्षा करेगी और रोटी कमायेगी ? और यदि आरक्षण मिल गया तो इनमें और उनमें फिर फर्क ही क्या रह जायेगा ? यदि फर्क डालना है तो आरक्षण हासिल करके नहीं बल्कि आरक्षण ख़त्म करवाकर डालना चाहिये और यह देखना चाहिये कि किसी के साथ भेद-भाव न हो. सभी को काम मिले और समाज में शांति से परिश्रम करते हुए, ज्ञान अर्जित करते हुए तरक्की करें. तभी भारत चीन की तरह ऊंचा और ताकतवर हो सकेगा.आरक्षण के इस देश में दो मायने हैं - एक, विधायी संस्थाओं में और दूसरा, नौकरिओं के लिये. मैं और आप सभी ऐसे अनेक युवाओं को जानते होंगें जो हर लिहाज से काबिल हैं और वे सिस्टम और प्रक्रिया को कानूनी तरीके से मानते हुए भी उम्र रहने तक सरकारी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त नहीं कर सके. हार कर उन्होनें या तो प्रोपर्टी डीलर बनना चुना, अपराध करना या फिर किसी प्राईवेट नौकरी में कमतर पैसों में नौकरी करना. कुछ ने अपनी दुकानें खोली जिनमें से कुछ कामयाब हुईं और कुछ नहीं. कुछ नें तो भैंसें रख कर डेयरी कर ली और बड़े नगरों में मोटर साईकिल वाले दूध सप्लायर बन गये. आरक्षण का फायदा जिन्हें हुआ उन 'निम्न' जातियों का यहाँ नाम लेने की जरूरत नहीं है लेकिन सरकारी नौकरी मिलते ही ये लोग मगरूर हो गये हैं और आजकल अपने से वरिष्ठ कर्मचारियों और अफसरों को अभिवादन तक नहीं करते. पता नहीं इसमें रहस्य है अथवा साजिश अथवा बदले की भावना ? उच्च जाति के नौजवानों को सरकारी दफ्तरों या बैंकों से जब भी काम पड़ता है तभी रिश्वत दिये बिना काम नहीं होता जबकि 'निम्न' जातियों के जो लोग अफसर बन गये हैं वे अपने लोगों का काम तत्परता से कर देते हैं. बस काम करवाने वाले को अफसर की जाति पता होनी चाहिये. एस.सी. और एस. टी. लोगों ने प्रत्येक दफ्तर में अपने ऐसोसिएशन बना लिये हैं और गलती से अगर जातिसूचक शब्द किसी अन्य के मुंह से निकल गया तो समझिये कि नौकरी के लाले पड़ सकते हैं जब कि इन्हीं में से कुछ भले लोग अन्य को पंडितजी या चौधरी साहब कह कर रोजाना ही संबोधित करते हैं. इनकी शिकायत एस.सी. या एस. टी. कमीशन को होती है और एक बार ऐसा हो गया तो सजा से बचने के लिये उनकी दया पर ही निर्भर होना पड़ता है, नौकरी को खतरा हो गया वह अलग. हो सकता है डिमोशन भी हो जाये. मुल्क में ऐसी व्यवस्था और जानबूझ कर नई एवं बेतुकी प्रणाली चालू करने का क्या औचित्य है ? ऐसे माहौल में तरक्की नहीं हो सकती और वही सब होगा जो मुल्क को गर्त में ले जाने के लिये अब हो रहा है. चाहे लाख अन्ना और केज़रीवाल आयें; भ्रष्टाचार को नहीं होने देने के लिये लोग-दिखावा तौर से चाहे कितने ही सख्त कानून बनाये जायें, तरक्की नहीं हो सकती. आजकल तो गोपाल कांडा जैसे लोग ही ज्यादा सफल हैं बशर्ते उनके राजनैतिक आका उन पर मेहरबान रहें. उल्टा किसानों की जमीन छीनने के लिये पुराने कानून को गलत बता कर या उसका गलत इम्प्लीमेंटेशन करके और साथ में किसानों को पैसे का लालच देकर जमीन हथियाने के सभी संभव उपाय किये जा रहे हैं. हथियाई गयी जमीन में से बहुत सी तो प्राईवेट डेवलपर्स को ऊपर का पैसा लेकर बांटी जाती रही है. जितने भ्रष्ट और निम्न-स्तरीय जनप्रितिनिधि आजकल देखने को मिलते हैं इतने तो अंग्रेज़ कभी नहीं हुए थे. इसीलिये बड़े-बूढ़े अक्सर कहते हैं की इससे तो अंग्रेजों का राज़ ही अच्छा था. आजकल तो दुष्टता और ध्रष्टता की हदें पार हो गयी हैं. इसीलिये भारत के बेहतरीन दिमाग पलायन या राजनीति को श्रेष्ठ मानते हैं.

अनुसूचित जाति-जनजाति के लोगों के लिये आरक्षण में भी कोटा देने के संघीय मंत्री-मंडल के निर्णय के बाद इसे संसद में पास करवाना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं दीखता. इस सत्र में नहीं तो अगले में सही, यह पास हो ही जायगा. लेकिन क्या भारत में सामाजिक रूप से पिछड़ी हुयी जातियों के उत्थान के लिए यही एकमात्र उपाय बचा है ? आरक्षण ने आपसी वैमनस्य के जो बीज पहले बोये हैं वे अब वृक्ष बन गये हैं. इन्हें और सींच कर वाट-वृक्ष बनाया जा रहा है. इससे ऊपरी जातियों माय मन पर क्या बीतेगी और उनके बच्चों के धूमिल होते भविष्य को कौन संभालेगा, इसकी चिंता हमारे अदूरदर्शी और स्वार्थी नेताओं को जर्रा भर नहीं है. वे तो अपनी रईसी और अमीरी के सहारे और विदेशों में जमा दौलत के बल पर भविष सुखमय बना लेंगे, लेकिन उपरी जातियों में जिस प्रकार की आर्थिक दरिद्रता पैदा हो चुकी है वह क्या सामाजिक विद्रोह को जन्म नहीं दे रही ? दूसरे और मुसलमान, ईसाई और बौद्ध अपने लिये आरक्षण की मांग तेज़ कर रहे हैं. यदि आखिर में बात समानुपातिक प्रतिनिधित्व पर आकर ठहरने है तो अभी से इसके बारे में फैसला क्यों नहीं लिया जाता. बंदरबांट से पिंड तो छूटेगा. दैनिक हिन्दुस्तान में छपे संलग्न सम्पादकीय लिख में उत्कृष्ट तर्क देकर मामले पर तटस्थ रौशनी डाली गयी है जिसे हमारे नेताओं को पढना और लागू करना चाहिये.

दिनांक ५ सितम्बर को भारत की संसद के ऊपरी सदन में दो सांसदों के बीच आरक्षण को लेकर जो हाथ-पाई हुयी वह इसी और इशारा करती है की यदि नौकरियों के अतिरिक्त पदोन्नति में भी आरक्षण हुआ तो हंगामा संसद के अन्दर ही नहीं बहार भी होने की सम्भावना है.