Tuesday, 17 February 2015

Are the States serious about modernization of the Police force ?

The Tribune (17 Feb. 2015) reported on front page anchor that the Central Govt. has asked the Punjab Govt. to submit proof of spending of the grant money that was provided for modernizing the Police Force. It is required to be done by way of physical inspection. The MHA Babus have not trusted the utilization certificate that the State Govt. has furnished. This raised many questions on the honesty of politicians, civil servants and the police department and seriousness attached to the task.
What actually modernization of a police force means? I checked it from various angles and found interesting information from three locations: (i) as it was construed by the highly placed Babus in Home department of Punjab Govt., high ranking officers in the Punjab police force and the political establishment in Punjab, which comes from Akali Dal,(ii) from the news version that is based on the statements of the people to whom the reporter (Mr Jupinderjit Singh) had spoken and assessment/investigation by the concerned reporter on the basis of the papers that he might have obtained in verification of the claims, and (ii) independent researchers including the BPRD (Bureau of Police Research and Development, MHA, Govt. of India).
It reveals a pathetic state of affairs. Police faces several types of challenges and requires to update its personnel in several ways from improving the mindset and educating them in some important branches of knowledge, imparting physical training in some novel manners as suggested by sports-science physiologists, training the communication and information technologies and above all handling of various types of modern weapons and ammunition besides training in driving of flying. I don't say that they need to perform like James Bond does in his brand of films but surely their physique and training have been on the wanting side.
I don't want to write an essay on the subject but would like to point out that if this trend of wasting money received as grants continues in the States, our police force in the states will never be able to perform in accordance with the changing time. Both the State Govt. and the Central Govt. annually spend staggering sums of money from their budgets kitties on various kinds of Police in the country (from regular police to CISF and NSG etc.) but the latter has refused to become smart. There are vast differences in the attitude and training of IPS officers that pass out from NPA and the State Police Academies. The gaps need to be filled up fast and the responsibility lies mainly of the Chiefs of these academies. Gone are the days of the Danda or Lathi wielding Police or mounted police. Nowadays, the police must use advanced vehicles like mo-bikes, advanced cars with computer data linkages and onsite screening/identification facilities, forensic tools for crime detection and nabbing of suspects, helicopters and high tech information system. No doubt, horses are still relevant to control mobs in India but the rider becomes an easy target, if untrained.

Digging into the facts that are available in public domain, one fan find mind boggling revelations about the expenditure and schemes on both aspects: the cost of maintenance of a huge number of personnel and modernization.
What actually is modernization in universal and relative terms and, in particular, Indian context. Books on history of the Indian Police system narrating personal experiences, reports of various committees and commissions and memoirs from the late 1800s to recent times describing the life in the system, policies, finances and forethinking including intelligence networking abound but the most fascinating is a book authored in 1912 by C.E.Gouldsbury of the Indian Police and was titled 'Life in the Indian Police', with 24 illustrations. There have been many previous attempts at reforming the police force and modernizing it latest training schedules and introduction of gadgetry for bringing rapidity and efficiency in action during risk challenge and peace time watch and ward.
The Outcome Budget of MoHA, Govt. India 2009-10 states at para 4.64: 'Some of the major items provided under the Scheme include construction of secure police stations, outposts, police lines, ensuring mobility, security, provision of modern weaponry, security, surveillance, communication, forensic equipment, upgradation of training infrastructure, police housing and computerization.' Besides the Crime and Criminal Tracking Network & Systems (CCTNS) Project was conceived as mission mode with a budgetary provision of Rs.2, 000 crores in the 11th Five Year Plan.
The total expenditure envisaged as grants under the above plan on police alone was indicated to be Rs.33, 809 crore (plan and non-plan, both) for a combined police force comprising officers and juniors to to whopping 1, 579, 687 numbers. There are 666 number of Police districts in the country in which 12, 702 police stations exist. There is one police man for 700 people in the country.Interestingly, 90 per cent of the budgetary allocation to the the force is spent on payment of salary and allowance and the remainder is used for maintenance. Which is why the State Police is always short of funds for inducting more personnel and inducting technologies and other logistics for improving its functioning. It, therefore, relies on Central grants. If the grants are mis-used, remain underutilized as was observed in the case of Punjab, we cannot expect much and compare it with the best equipped and trained police force of some of the US States, UK, France and Singapore. Let us see what lies in future for both the people and the Police in this country.

Friday, 13 February 2015

भारत में चीनी, गुड़ और खांडसारी -Sugar, Jaggery and yellow sugar

मित्र लोग समझेंगें की मैं पंसारी हो गया या मंडी सुपरवाईजर. ऐसा नहीं है. एक स्वस्थ आदमी महीने भर में औसतन करीब १२०० ग्राम प्योर और रॉ शुगर का इस्तेमाल करता है. हमारे यहाँ पहले महायुद्ध के समय इम्पोर्टेड चीनी होती थी लेकिन बाद में अंग्रेजों की बदौलत और लाला गूजर मल मोदी की वजह से यूनाइटेड प्रोविन्सिस में चीनी मिल लगाई गयी थी. बहुत कम लोग यह जानते हैं कि मोदी जी के पुरखे पहले तो रोहतक के निकट दुजाना रियासत के बाशिंदे थे, फिर कानौड (वर्तमान महेंद्रगढ़) बसे जहां से वे बारास्ता पटियाला और लाहौर वर्तमान में मोदीनगर (सन १९३३) आ बसे.
२५०० वर्षों से शर्करा हमारे देश में बनती रही है और अनेक प्रकार से हमारी फोकलोर का हिस्सा भी है. हाल के वर्षों में निजी क्षेत्र के चीनी मिल मालिकों और उत्पादकों ने एक अजीब किस्म की लूट मचाई हुयी है. न केवल ये लोग राजनेताओं को ही भारी-भरकम रिश्वत देते हैं अपितु स्वयम भी राजनीति में सक्रिय रहकर सरकार में मंत्री वगैरह बनते रहे हैं. जैसे शरद पवार, गडकरी और इधर हरयाणा में विनोद शर्मा. ये लोग चीनी के दामों को स्टॉक रोककर नियंत्रित करते हैं, खुले बाज़ार में दाम ऊंचे रखते हैं, सरकार से करोड़ों रुपये की सब्सीडी लेते हैं, निर्यात के लिये अनुमति चाहते हैं ताकि लोकल मार्किट में अपने ही देशवासियों को ऊंचे दामों पर बीच सकें. अर्थात बे-ईमानी और बुराई के सारे मंसूबे बना कर उन पर अनैतिक रूप से अमल भी करते हैं. गन्ना देने वाले किसानों को समय पर भुगतान नहीं करते, सरकार पर सब्सीडी चालो रखने और उधार चुकाने के लिये सरकार से अनुदान मांगते हैं. देखा गया है कि अंग्रेजों के जमाने में हमारा किसान अधिक खुश था और उसे गुड़, शक्कर और खांड बनाने के मामले में कोई रोक-टोक नहीं करता था. गुड़ और खांडसारी बनाने के हमारे तरीके बेशक आदिम रहे हों लेकिन यदि न्यूट्रीशन वैज्ञानिकों की मानें तो उन्हीं पुराने तरीकों से बने उत्पाद सेहत के लिये नियामत थे, न कि वर्तमान पद्धति से बनी चीनी.
हमारे देश में चीनी मिलों के आने और दुर्नीति के कारण गुड़ और खांडसारी जैसे कुटीर उद्योग का सफाया हो गया है. इससे लोगों को अपनी सेहत ठीक रखने के लिये सही रूप वाली शुगर नहीं मिल रही और अधिकतर लोग प्योर शुगर और मिठाईयों की तरफ प्रवृत्त हो गये हैं जिसकी वजह से उन्हें गाल ब्लैडर में स्टोन होने के अलावा ब्लड शुगर लेवल की अधिकता परेशान किये रहती है. पहले तो मधुमेह वाले लोग भी अल्प मात्रा में रॉ-शुगर का इस्तेमाल कर लेते थे, लेकिन आजकल उन्हें ऐसे शुद्ध उत्पाद मिलते कहाँ हैं?
भारत में इस समय ५०० से ज्यादा की संख्या में शुगर मिल्स हैं. इन पर किसानों का ११ हज़ार करोड़ रुपया बकाया है. निर्यात की इजाजत न होने से देसी बाज़ार में चीनी के थोक मूल्य २३५० रुपये तक आ गये हैं लेकिन रिटेल में अभी दाम ३५ रुपया प्रति किलोग्राम से कम नहीं. शुगर लॉबी इसी बात से परेशान है कि निर्यात न होने से उन्हें देसी मार्किट से फायदा नहीं हो रहा. अर्थात जिस देश में ईंख होता है और आदिकाल से गुड़-शक्कर बनता रहा हो उनका शोषण करने की इन्हें खुली छूट मिले. ज्ञातव्य है कि विदेशी मंडियों में हमारी चीनी ८ या १० रुपये प्रति किलो ही बिकती है क्योंकि, इण्डोनेशिया, पकिस्तान और क्यूबा से प्रतिद्वंदिता है.
यही है हमारे राजनैतिक और आर्थिक शोषण का काला अध्याय.